शेतकऱ्यांसाठी यंदाची दिवाळी ठरतीये काळी दिवाळी!

कोरोनाचा विळखा आणि परतीच्या पावसामुळ शेतकरी बेजार झालाय. हातचं पीक वाहून गेलंय आणि नूकसान भरपाईसाठी सरकारी यंत्रणा काम पूर्ण क्षमतेनं काम करतं नसल्यामुळं शेतकऱ्याला यंदाची दिवाळी अंधारात साजरी करावी लागते आहे.

परतीच्या पावसानं दिलेल्या तडाख्यामुळं राज्यातील शेतकऱ्यांची शेती आणि पिकांचं प्रचंड नुकसान झालं. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत देऊन त्यांची दिवाळी गोड करण्याचं आश्वासन राज्य सरकारकडून देण्यात आलं होतं. पण अजून सरकारकडून कुठल्याही प्रकारची मदत मिळालेली नाही. यंदाची दिवाळी अंधारातच घालवण्याची वेळ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांवर आलीये.

अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, कापूस, उस, भूईमुगाचं प्रचंड मोठं नुकसान झालं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक नेतेमंडळींनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. संपूर्ण मराठवाडा, विदर्भ, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात या नेत्यांनी दौरा केला. त्यानंतर

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली. पण अजूनही ही मदत शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलेली नाही.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी मदतीची रक्कम जमा केली जाईल, असं आश्वासन सत्ताधारी पक्षातील अनेक मंत्री आणि नेत्यांनी दिलं. त्यामुळे मुलाबाळांची दिवाळी गोड करता येईल अशी आशा या शेतकऱ्यांना होती. पण राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीचा आभाव, बँकांच्या सुट्ट्या आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळं शेतकरी मदतीपासून वंचित आहे.

मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादीचे प्रवक्त नबाव मलिक यांच्यासह सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील अनेक नेते आणि खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल असं सांगितलं होतं. पण नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजन, भाऊबीज पार पडली तरीही शेतकऱ्यांना पदरी निराशाच आहे. सरकारनं जाहीर केलेली नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठीची मदत आता कधी मिळणार हे पाहावं लागणार आहे.

आचार संहितेच्या काळात शेतकऱ्यांच्या मदतीला केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा हिरवा कंदिल.

 नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १० हजार कोटी रुपयाच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. पण अद्याप हा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यात पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या मदतीला उशीर लागण्याची शक्यता होती. पण अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता काळातही शेतकऱ्यांना मदत देण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याचं चित्र दिसतंय पण;

“ना रोषणाई, ना गोड धोड.” ही दिवाळी काळी दिवाळी म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय विरोधकांनी घेतलाय.

१) महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टी, सततच्या पाऊस व पुरामुळे झालेल्या शेती व पिकाचे फळबाग झालेल्या नुकसानभरपाई सरसकट दिवाळीपूर्वी कोरडवाहुला 25 हजार व बागायतीला हेक्टरी 50 हजार रुपये प्रमाणे देण्यात यावी. तुटपुंज्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसू नये. कापसाची बोंडअळी बोंडसळी, सोयाबीन, धानाचे झालेले नुकसान, संत्र्यांची फळगळती याकरिता शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्यात यावी.

२) केंद्राच्या MSP कायद्यान्वये 18 प्रकारच्या भरड धान्याची, कापसाची खरेदी केंद्र मुबलक प्रमाणात सुरु करावीत व दिवाळीतही खरेदी सुरु ठेवावी.

३) यावर्षी शेतकऱ्यांना कर्ज फेडणे अश्यक्य आहे म्हणून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सरसकट करण्यात यावी.

४) हवामानवर आधारित फळ पीक विमा योजनेचे महाराष्ट्र सरकारने बदललेले निकष अन्यायकारक असून फक्त विमा कंपन्याच्या फायद्याचे आहेत. संत्रा, केळी व इतर फळबागांच्या विमाचे बदललेले निकष त्वरित रद्द करून जुने 2018-19 चे निकष कायम करण्यात यावे.

५) किसान क्रेडीट कार्डची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात यावी.

६) सध्या कृषी पंपाचे वितरण मार्च 2018 नंतर संपूर्णत: बंद आहे. ट्रान्सफार्मर जळला तरी नादुरुस्त ट्रान्सफार्मर 24 तासात देऊन दिवसा किमान वीजपुरवठा द्या.

७) रासायनिक खते, बियाणांचा रास्त दरात सुरळीत पुरवठा करा.

८) कृषी यांत्रिकीकरण, सुष्म सिंचन, नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी अभियान तातडीने सुरू करण्यात यावे.

या मागण्यांसाठी बऱ्याच ठिकाणी आंदोलनही सुरु आहेत. राजकारणाच्या सत्ताडावात बळीराजाचा बळी जावू नये हीच सामान्यांची भावना आहे.