भटक्या विमुक्तांच्या उद्धाराचा मार्ग आर्टी (AHRTI)

 

भारत स्वातंत्र होवून सत्तर वर्ष उलटली तरीही भटक्या विमुक्त समाजाला विकासाच्या मुख्यप्रवाहात आणणं शक्य झालेलं नाही.धनगर समाजाने यावर प्रमुख उपाय म्हणून एसटीचं आरक्षण लागू करावं या मागणीनं जोर धरला होता. आरक्षण मिळेपर्यंत तातडीच्या कराव्या लागणाऱ्या उपायांकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (बार्टी) च्या धरतीवर पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर ट्रेनिंग अँड रिसर्च इन्सटीट्यूट (आर्टी) व्हावी अशी मागणी जोर धरतीये.
विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून ही मागणी केलीये. या मागणीमुळं धनगर समाजाचा विकास लढा अधिक प्रगल्भ होतोय असं मत व्यक्त केलं जातंय.

बार्टीच्याच धर्तीवरच आर्टीची स्थापना व्हावी अशी मागणी का आहे?

महाराष्ट्रातले भटके विमुक्त केंद्रात ओबीसी ठरत असले तरी त्यांची सांस्कृतीक आणि सामाजिक ठेवा वेगळा आहे. या जातसमुहांच्या स्वतःच्या परंपरा, लोकगीतं, लोकनृत्य आहेत. त्याच्या संवर्धनासाठी काम करणं गरजेचं आहे. यासाठी संस्कृती, साहित्य संवर्धनासाठी काम करणारी स्वायत्त संस्था असायला हवी अशी मागणी आहे.

बार्टी संस्थे अंतर्गत विविध उपक्रम चालविले जातात. यात स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रे, स्कॉलरशिप, व्यक्तिमत्त्व विकास, फेलोशिप, विविध उपक्रमासाठी प्रशिक्षण,उद्योग चालना आणि बरेच असे कार्यक्रम बार्टी मार्फत राबविले जातात, ज्या आधारे त्या त्या समुहाचे व विशेषतः अनुसूचित जाती,जमातींचे सर्वांगीण उत्थान होण्यास मदत होते. बार्टीच्या धरतीवर मराठा समाजाने स्वतः साठी सार्थी ही शाहू महाराजांच्या नावाने तशीच संस्था महाराष्ट्र शासना कडून फडणवीस काळात मंजूर करून घेतली. नुकताच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सदर संस्थेस भरघोस निधीही मिळवून दिला. धनगर समाजासाठी मात्र अशी संस्था नाही. ती मिळावी अशी मागणीये.

आर्टीमुळं ‘या’ बदलांची आहे अपेक्षा?

अशी संस्था जर धनगर भटके विमुक्त समूहासाठी उभी राहिली तर अनेक अंगाने फायदे होतील. VJNT,NT-B, NT-C आणि NT-D प्रवर्गातील जात सुमहांना याचा सामाजिक विकासासाठी फायदा होईल. उपेक्षित समूहाच्या साहित्याचे संवर्धन होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, नव लेखकांना विशेष सहकार्य मिळेल, या समूहाच्या ज्या कला व संस्कृती आहेत. त्या वर संशोधन होऊन ते ही जतन करण्याचे उद्देश्य सहज साधले जाईल. स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रे, अभ्यासिका, शाळा, व्यक्तिमत्त्व विकास, ग्रंथालये यामुळं धनगर समाज परिवर्तनाची मोठी चळवळ या माध्यामातून उभी राहू शकते. असं जाणकारांचं म्हणन आहे.

विद्यार्थ्यांना विशेष स्कॉलरशिप उपलब्ध करून देऊन, देश व देशाबाहेर सुद्धा शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करता येऊ शकतात.
बार्टीचे समता दूत असतात जे या संस्थेच्या विविध योजना अनुसूचित जाती व जमाती पर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतात. त्यातून रोजगार चळवळ तर उभी राहतेच, शिवाय तळागाळातील लोकांपर्यंत शासनाच्या कल्याणकारी योजना पोहोचतात.
बार्टीसारखी संस्था भटक्या विमुक्तांना मिळाली तर अश्या स्वयंसेवकामार्फत शासन रानावनात फिरणाऱ्या मेंढपाळांपर्यंत पोहोचवून त्यांच्या आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण ,संरक्षण व विविध गोष्टींचा स्तर सुधारण्यासाठी प्रभावी कार्य करु शकणारी यंत्रणा उभी राहील.

स्त्रियांचे बाळंतपण,कुपोषण, पोषणाचे गंभीर प्रश्न आहेत.या सर्वांवर रामबाण उपाय बार्टी सारखी संस्था ठरते.सर्वच प्रश्न ही संस्था सोडवू शकणार नाही ,पण समाजातील तळागाळातील वर्गाच्या परिस्थितीत आमुलाग्र बदल घडविण्याचे सामर्थ्य अशा स्वायत्त संस्थेत असल्यामुळं महाविकास आघाडीकडून या आर्टीच्या प्रस्तावाची तातडीनं अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.

वसंतराव नाईक महामंडळ काळ सुसंगत नाहीत.

भटके विमुक्त आणि प्रामुख्यांने धनगर समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी कार्यरत असणारं ‘वसंतराव नाईक भटके विमुक्त विकास महामंडळ.’ जितकी उच्च ध्येय आणि धोरणं या मंडळाकडून ठेवण्यात आलीयेत तितक्याच अत्यल्प निधीची तरतूद या महामंडळासाठी केली जाते

.
महामंडळासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी निव्वळ हस्स्यास्पद आहेत. २० वर्षांपूर्वी ज्या सवलती आणि योजना दिल्या होत्या त्याच पुढे कॅरीफॉरर्वड करण्यात आल्यात.माध्यमिक शिक्षण आणि महाविद्यालीय शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे हे उद्देश्य वीस वर्षांपूर्वी होतं पण आता परिस्थीती बददली आहे. भटक्या विमुक्तांची पोरं उच्च शिक्षण घेताहेत. सांस्कृतीक संवर्धनासाठी काम करताहेत. परदेशी शिक्षणसाठी जाताहेत. त्यांना बळ देणं तर दुर पण अशा कामांचा उल्लेख सुद्धा वसंतराव नाईक भटके विमुक्त महामंडळात आढळत नाही.

वसंतराव नाईक भटके विमुक्त विकास महामंडळाच्या तरतूदीच बघा

शालेय शिक्षण घेणाऱ्या मुलांसाठी

१. विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींना मिळणारी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अत्यल्प आहे.
ज्याच्या पालकाचे उत्पादक एक लाखाच्या आत असेल त्यांच्या पाल्याला वस्तीगृहात राहत नसल्यास दरमाह ९० ते १९०, तर वस्तीगृहात राहणाऱ्या पाल्यांना दरमाह १५० ते ४२५प्रमाणे शिष्यवृत्ती दिली जाते.

२. प्रतिमाह मात्र २०० ते ४०० रु. लाभ देणाऱ्या या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. त्यासाठीचं २०० ते ३०० रु. शुल्क संगणक दुकानदार आकारतात. ज्याच्या पालकाचं वार्षिक उत्पन्नच मुळात एका लाखाच्या आत आहे त्याला दरमाह २०० रु. होणारी शिष्यवृत्ती अत्यल्प आहे. असं समाजातील विद्यार्थी म्हणाताहेत.

महाविकास आघाडीच्या भूमिकेकडे आहे लक्ष.

राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या महाविकास आघाडीला मराठा आरक्षण टिकवण्यात अपयश आलंय. फडणवीस मुख्यमंत्री असाताना धनगरांच्या मुद्द्यावर आवाज उठवणारे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते सत्तेत आल्यापासून धनगर समाजाच्या प्रश्नावर एक शब्दही बोललेले नाहीत. महामेष योजनाही बंद आहे. मागच्या सरकरच्या एसटीच्या सवलती आणि १ हजार कोटींचा निधीही ठाकरे सरकारने अजून दिलेला नाही. त्यामुळं महाविकास आघाडी ‘आर्टी’च्या स्थापनेच्या मागणीला गांभीर्याने घेणार नाही असं धनगर समाजातील जाणत्या लोकांचं मत आहे.