महाराष्ट्रातल्या या जमातींवर का होता गुन्हेगारी जमातींचा ठपका ?

अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, भटक्या जाती, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती या गोष्टी आपल्याला कुठलाही फॉर्म भरताना कॅटेगिरीच्या चौकटीत भरण्या इतपतच माहीत असतात. या जातींची वर्गवारी स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्रजांनीच वर्गवारी केली होती. स्वातंत्र्यानंतर त्यात काही फेरबदल करण्यात आले. पण काही जातींवर इंग्रजांनी कायदा करून थेट गुन्हेगारीचाच ठपका ठेवला आणि त्यांना समाजापासून त्यांना लांब ठेवण्यात आलं. त्यांची तेव्हापासून समाजाशी तुटलेली नाळ आजपर्यंत व्यवस्थित जुळू शकलेली नाही. या लेखात जाणून घेऊ इंग्रजांनी असं काय केलं, त्या जाती कोणत्या आणि त्यांच्यावर या कायद्याचा काय परिणाम झाला.

महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्तांच्या एकूण 42 जाती आहेत, आणि त्यांच्या पोतजाती आहेत जवळपास साडे तीनशे. भटक्या जाती म्हणजे कुठेच स्वतःची हक्काची जमीन नसलेल्या, पाठीवर बिर्‍हाड घेऊन गावो गावी कामाच्या शोधात भटकणार्‍या जाती. अभ्यासकांच्या मते याच भटक्या विमुक्तांमधल्या काही जमातींवर बसलेला गुन्हेगारीचा शिक्का आजही पुसला गेलेला नाही.

सन 1871 साली ब्रिटीशांनी गुन्हेगार जमाती कायदा (Criminal Tribes Act) केला. या कायद्यानुयासार एकूण 14 जमातींना गुन्हेगार ठरवण्यात आलं.

कैकाडी, टकारी, पामलोर, बेस्तर, कंजारभाट, छप्परबंद, मांग, गारुडी, रजपूत भामटा, आणि फासेपारधी ह्या त्या 14 जमाती.

आदिवासी जमातींपैकी काही टोळ्या एका ठिकाणी स्थिर होऊन राहत नसत. अन्नाच्या शोधात रानावनांत भटकत असत. जनावरांची शिकार करून त्यांचा उदरनिर्वाह होत असे. इंग्रज राजवटीत अंमलात आलेल्या जंगल –कायद्यामुळे या वनचर आदिवासींच्या मुक्त संचारावर बंधनं आली. काहीच मार्ग उरला नसल्यानं त्यांना लहानमोठ्या चोऱ्या करून, दरोडे टाकून, जगावं लागलं. त्यांच्या वंशजांनाही हेच जीवन जगावं लागलं आणि त्यांच्या गुन्हेगार जमाती बनल्या, असं काही अभ्यासकांचं मत आहे.

 

1924 साली साली गुन्हेगारी जामाती कायद्याचं, गुन्हेगार जमाती केंद्रीय अधिनियम या कायद्यात रूपांतर झालं. पुढे 1952 सालापासून हा कायदा रद्द झाला. आणि या कायद्याअंतर्गत असणार्‍या जमातींना विमुक्त जाती जमाती म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं.

 

पण आजही या समजाकडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदललेला नसून यात सकारात्मक बदल व्हायला हवेत असं भटक्या विमुक्तांचे अभ्यासक म्हणतात.